वसाहतकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था

ब्रिटिशांचे भारतातील आगमन आणि त्यांच्या सत्तेचा झालेला विस्तार आपण पहिल्या प्रकरणात पाहिला. ब्रिटिश भारतात ज्या आर्थिक व व्यापारी कारणांमुळे आले, तसेच त्यांच्या आर्थिक धोरणांचे भारतावर झालेले दूरगामी परिणाम यांची चर्चा या प्रकरणात केली आहे.

वसाहतकालीन अर्थव्यवस्थेचे टप्पे / व्यापारिक टप्पे

ब्रिटिशपूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने कृषिप्रधान आणि ग्रामीण भागात स्वयंपूर्ण स्वरूपाची होती. खेड्यांमध्ये स्वावलंबी समाजव्यवस्था अस्तित्वात होती. गावातील अनेक गरजा गावातच पूर्ण केल्या जात असत. हस्तोद्योग आणि शेती यांचा समन्वय होता. भारतीय हस्तकला जगभर प्रसिद्ध होती. अनेक भागांत जमिनीवरील हक्क पारंपरिक प्रथा आणि स्थानिक व्यवस्थांनुसार निश्चित होत असत. भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या या वैशिष्ट्यांचा उल्लेख कार्ल मार्क्सनेही आपल्या लेखनात केला आहे.

ब्रिटिशांच्या काळात भारत इंग्लंडची वसाहत बनला. इंग्लंडच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतातील उत्पादनव्यवस्थेत बदल करण्यात आले. भारतीय बाजारपेठेवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शेतीचे व्यापारीकरण, महसूल पद्धतीतील बदल आणि अनौद्योगिकीकरण यांसारख्या प्रक्रिया सुरू झाल्या.

आर. पी. दत्त यांच्या मांडणीनुसार, भारतातील ब्रिटिश वसाहतवादी अर्थव्यवस्थेचे तीन प्रमुख टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. 1757 ते 1813 — वाणिज्यवादी कालखंड (The Mercantilist Phase)
2. 1813 ते 1857/1858 — खुल्या व्यापाराचा कालखंड (Free Trade Phase)
3. 1857/1858 नंतरचा कालखंड — वित्तीय भांडवलशाहीचा कालखंड (Finance Capitalism Phase)

1. वाणिज्यवादी कालखंड (1757–1813)

हा कालखंड प्रत्यक्ष आर्थिक लूट आणि व्यापारी मक्तेदारीसाठी ओळखला जातो. प्लासीच्या लढाईतील (1757) विजयानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आर्थिक शोषणाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली. या कालखंडाला वाणिज्यवादाचा कालखंड असे म्हणतात.

या काळात कंपनीने व्यापारातील अनुकूल संतुलन राखण्यासाठी आयातीपेक्षा निर्यात अधिक ठेवण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी कंपनीने पुढील मार्गांचा अवलंब केला.

1. व्यापारावर एकाधिकार प्रस्थापित करून संभाव्य प्रतिस्पर्ध्यांना दूर करणे.
2. कमी किमतीत माल खरेदी करून जास्त किमतीत विकणे.
3. वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी देशावर राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करणे.

फ्रेंच आणि डच यांसारख्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना पराभूत करून व्यापारात मक्तेदारी मिळविण्याचा कंपनीचा प्रयत्न होता. बंगालमध्ये राजकीय सत्ता मिळाल्यानंतर तेथील महसुलातून भारतीय मालाची खरेदी करणे आणि कंपनीचा खर्च भागविणे सुरू झाले. या उत्पन्नातून लष्करी मोहिमा राबवून अधिक प्रदेशांवर ताबा मिळविण्याचे प्रयत्नही करण्यात आले.

राजकीय सत्तेसोबतच कंपनीचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण प्रस्थापित झाले. त्यामुळे अंतर्गत व बाह्य व्यापार तसेच भारतीय संपत्तीच्या स्रोतांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले. उत्पादकांकडून थेट माल खरेदी करण्याच्या बाबतीत कंपनीचे एजंट प्रभावशाली होते. अनेकदा भारतीय व्यापाऱ्यांना प्रतिकूल अटींवर व्यापार करावा लागत असे. कंपनीचे एजंट कमी भावात माल खरेदी करून तो जास्त भावात विकत असत.

1757 ते 1772 या कालखंडाला काही इतिहासकारांनी वसाहतीच्या लुटीचा कालखंड असेही संबोधले आहे.

रमेशचंद्र दत्त यांनी असा अंदाज व्यक्त केला आहे की, 1757 ते 1765 या काळात कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बंगालमधून भेटवस्तूंच्या स्वरूपात मोठी संपत्ती मिळवली. या संदर्भात 60 लाख पौंडांच्या रकमेचा उल्लेख काही अभ्याससाहित्यात आढळतो. या आकड्याचा वापर करताना मूळ संदर्भाची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

कंपनीचे अधिकारी जमीनमहसूल वसुलीचे अधिकार देताना जमीनदारांकडून मोठ्या रकमा घेत असत. करमुक्त व्यापारासाठी परवानापत्रे म्हणजेच दस्तक देतानाही कंपनीचे काही गुमास्ते (एजंट) लाच घेत असत. अॅडम स्मिथने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अशा व्यापारी वसाहतवादी व्यवहारांवर टीका केली होती.

2. खुल्या व्यापाराची अवस्था (1813–1857/1858)

इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीमुळे तेथे भांडवलदार वर्गाचा उदय झाला होता. स्वतःचा आर्थिक फायदा वाढविण्यासाठी या वर्गाने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यापारी मक्तेदारीला विरोध सुरू केला. भारतातून कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढवावी आणि इंग्लंडमधील तयार मालाची भारतातील विक्री वाढवावी, अशी त्यांची मागणी होती.

या दबावामुळे 1813 सालच्या चार्टर अॅक्टद्वारे कंपनीची भारतातील व्यापारावरील मक्तेदारी मोठ्या प्रमाणात संपुष्टात आली. मात्र, चहाचा व्यापार आणि चीनशी संबंधित व्यापार यांसारखे काही अपवाद कायम होते. 1833 सालच्या चार्टर अॅक्टद्वारे कंपनीची उर्वरित व्यापारी मक्तेदारीही संपुष्टात आली.

या काळात इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांती अधिक वेगाने पुढे गेली. ब्रिटिश संसदेने इंग्लंडच्या औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन दिले. भारताची आर्थिक गरज किंवा इच्छा विचारात न घेता, या देशाला इंग्लंडच्या उत्पादनव्यवस्थेत कच्च्या मालाचा पुरवठादार आणि तयार मालाची बाजारपेठ अशी दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागली.

भारतीय कापडासह अनेक वस्तूंवर इंग्लंडमध्ये जास्त आयातशुल्क आकारले जात होते. मलमल आणि छिटाच्या कापडावरील जकात तसेच काही वस्तूंवरील अत्यंत जास्त करांमुळे भारतीय वस्तूंच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर परिणाम झाला. करांचे अचूक दर वस्तू आणि कालखंडानुसार बदलत असल्याने विशिष्ट टक्केवारी देताना ऐतिहासिक संदर्भ तपासणे आवश्यक आहे.

कालांतराने भारतात ब्रिटिश तयार मालाची आयात वाढली. त्याच वेळी भारतातून कच्च्या मालाची निर्यात वाढू लागली. विल्यम डिग्बी यांनी ब्रिटिश राजवटीत भारतातून संपत्ती बाहेर गेल्याच्या प्रमाणाबाबत मोठे अंदाज व्यक्त केले आहेत. प्लासीपासून वॉटरलूच्या लढाईपर्यंतच्या कालखंडात 50 ते 100 कोटी पौंडांची संपत्ती लुटली गेल्याचा उल्लेख काही लिखाणात आढळतो. या आकड्याची मूळ संदर्भाशी पडताळणी करावी.

सुरुवातीच्या राष्ट्रवादी नेत्यांच्या मते, मुक्त व्यापाराचे धोरण भारताच्या आर्थिक विकासातील मोठा अडथळा होते.

एका बाजूला देशी हस्तोद्योगांचा ऱ्हास होत होता, तर दुसऱ्या बाजूला बाल्यावस्थेत असलेल्या भारतीय कारखानदारीला संघटित आणि विकसित परदेशी उद्योगांशी स्पर्धा करावी लागत होती. ही स्पर्धा समान परिस्थितीत होत नसल्याने भारतीय उद्योगांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.

3. 1857/1858 नंतरचा कालखंड

या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची रचना ब्रिटिश आर्थिक हितांना पूरक बनत गेली. इंग्लंडमध्ये अतिरिक्त भांडवल जमा झाल्यामुळे ते भांडवल गुंतविण्यासाठी आणि त्यावर परतावा मिळविण्यासाठी भारत महत्त्वाची बाजारपेठ बनला.

रेल्वे, व्यापार, कोळसा, ताग, जहाजबांधणी, बँकिंग आणि विमा अशा क्षेत्रांत ब्रिटिश भांडवलदारांनी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. रेल्वे आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी ब्रिटिश भांडवल भारतात आले. अनेक गुंतवणूक योजनांमध्ये ब्रिटिश गुंतवणूकदारांना निश्चित परताव्याची हमी दिली जात असे. त्याचा आर्थिक भार अनेकदा भारतीय महसुलावर पडत असे.

1920 नंतरही परकीय भांडवलदार भारतीय उद्योग, व्यापार आणि आर्थिक क्षेत्रांत गुंतवणूक करीत राहिले. या परिस्थितीत भारतीय भांडवलदारांनी देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये भारतीय उद्योगांना अधिक संधी मिळाव्यात, अशी मागणी केली.

अनौद्योगिकीकरण (Deindustrialization) अर्थात भारतीय हस्तोद्योगांचा ऱ्हास

भारतीय हस्तकलांचा आणि पारंपरिक उद्योगांचा ऱ्हास घडवून आणण्यात ब्रिटिश आर्थिक धोरणांची महत्त्वाची भूमिका होती. ब्रिटिशांनी आपल्या राजकीय आणि आर्थिक सत्तेचा वापर करून भारतीय अर्थव्यवस्था इंग्लंडच्या औद्योगिक गरजांशी जोडली.

भारतीय हस्तोद्योगांच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरलेल्या प्रमुख बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. भारतावर मुक्त व्यापाराचे धोरण लादणे.
2. भारतीय मालावर इंग्लंडमध्ये जास्त आयातशुल्क आकारणे.
3. भारतीय वस्तूंच्या व्यापारावर प्रतिकूल करव्यवस्था लागू असणे.
4. भारतातून कच्च्या मालाची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करणे.
5. भारतीय उत्पादकांना प्रतिकूल व्यापारी अटींवर काम करण्यास भाग पाडणे.
6. रेल्वेच्या माध्यमातून ब्रिटिश मालाचा भारतीय बाजारपेठांपर्यंत विस्तार करणे.
7. परकीय उद्योगांना विशेष सोयी-सवलती मिळणे.
8. व्यापारी प्रदर्शने आणि मेळाव्यांच्या माध्यमातून ब्रिटिश उत्पादनांचा प्रसार करणे.

18व्या शतकापर्यंत भारतीय हस्तकला आणि वस्त्रोद्योग जगभर प्रसिद्ध होते. अनेक खेडी शेती आणि कुटीरोद्योगांच्या आधारे स्थानिक गरजा पूर्ण करीत असत. मात्र, ब्रिटिशांचे राजकीय वर्चस्व, नवीन महसूल व्यवस्था आणि ब्रिटनमधील औद्योगिक क्रांती यांमुळे भारतीय कुटीरोद्योगांवर दबाव वाढू लागला.

पाश्चात्त्य देशांतील यंत्राधारित उत्पादन वाढल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आणि कमी खर्चात वस्तू तयार होऊ लागल्या. भारतात आधुनिक औद्योगिक विकास तुलनेने मर्यादित राहिल्याने अनेक पारंपरिक उद्योगांची स्पर्धात्मक क्षमता कमी झाली. ब्रिटिश आर्थिक धोरणांमुळे आणि अनौद्योगिकीकरणामुळे शेतीवरील ताण वाढला. भारतीय कुटीरोद्योगांवर अवलंबून असलेले अनेक कारागीर बेरोजगार झाले आणि त्यांपैकी बऱ्याच जणांना शेतीकडे वळावे लागले.

साधारणतः 19व्या शतकात भारतीय हस्तोद्योगांचा ऱ्हास तीव्र झाल्याचे दिसून येते. तथापि, अनौद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया संपूर्ण भारतात एकाच वेळी किंवा एकाच गतीने घडली नाही.

भारतातील अनेक हस्तव्यवसायिकांना पूर्वी राजे-महाराजे आणि संस्थानिकांकडून आश्रय मिळत असे. ब्रिटिश सत्तेच्या विस्तारामुळे अनेक संस्थानांचे राजकीय महत्त्व कमी झाले किंवा त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले. त्यामुळे या आश्रयावर अवलंबून असलेल्या कारागिरांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला.

मॉरिस डी. मॉरिस आणि थार्नर यांसारख्या विद्वानांनी हस्तकला व्यवसायांच्या ऱ्हासामागील कारणांचा अभ्यास केला आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, युरोपमध्ये हस्तकला व्यवसायांचा ऱ्हास मुख्यतः कारखानदारीच्या विस्तारामुळे झाला; तर भारतात ब्रिटिश औद्योगिक मालाशी झालेली असमान स्पर्धा, वसाहतवादी धोरणे आणि पारंपरिक आश्रयव्यवस्थेचा ऱ्हास ही महत्त्वाची कारणे होती.

ब्रिटिश उद्योगपती आणि भांडवलदार वर्गाच्या दबावामुळे ब्रिटिश संसदेने 1813 सालच्या चार्टर अॅक्टद्वारे ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतातील व्यापारी मक्तेदारी मोठ्या प्रमाणात समाप्त केली. त्यानंतर इंग्लंडमधील यंत्रनिर्मित सुती कापड भारतात मोठ्या प्रमाणात येऊ लागले. त्याचा भारतीय विणकर आणि वस्त्रोद्योगावर प्रतिकूल परिणाम झाला.

ब्रिटिश गव्हर्नर जनरल विल्यम बेंटिंक यांच्या काळातील भारतीय विणकरांच्या दुर्दशेबाबतचे एक प्रसिद्ध विधान इतिहासाच्या पुस्तकांत उद्धृत केले जाते. मात्र, ते शब्दशः वापरताना त्याचा मूळ संदर्भ तपासणे आवश्यक आहे.

धनंजयराव गाडगीळ यांच्या मते, भारतीय हस्तोद्योगांच्या ऱ्हासामागील प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे मांडता येतात.

1. कारागिरांना आश्रय देणाऱ्या राजसत्ता आणि संस्थानांचे महत्त्व कमी होणे.
2. ब्रिटिश राजवटीत सामाजिक आणि आर्थिक बदल झाल्यामुळे परकीय वस्तूंचा वापर वाढणे.
3. इंग्लंडमधील आधुनिक यंत्राधारित उद्योगांशी भारतीय पारंपरिक उद्योगांना स्पर्धा करणे कठीण जाणे.

या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीतही भारतीय हस्तकला पूर्णपणे नष्ट झाली नाही. खेड्यांमध्ये तयार होणारी लोखंडी व लाकडी उपकरणे तसेच खादीचे कपडे यांचा वापर ग्रामीण भागात सुरू राहिला.

स्वदेशी चळवळीमुळे स्थानिक उद्योग आणि देशी वस्तूंच्या वापराला प्रोत्साहन मिळाले. शहरांमध्येही ग्रामीण उत्पादनांचा आणि खादीचा प्रसार होऊ लागला. महात्मा गांधी यांच्या प्रयत्नांमुळे ग्रामोद्योग, खादी आणि पारंपरिक हस्तकलेला प्रोत्साहन मिळाले. त्यामुळे भारतीय हस्तकला आणि ग्रामीण उद्योग टिकून राहण्यास मदत झाली.

Also Read

ब्रिटिश भारतातील जमीन महसूलपद्धती