ब्रिटिश भारतातील जमीन महसूलपद्धती | Land Revenue Systems in British India in Marathi

कंपनी सरकारचे महसूल धोरण

भारत हा पूर्वीपासूनच कृषिप्रधान देश असल्यामुळे जमीनमहसूल हाच कंपनी सरकारच्या उत्पन्नाचा प्रमुख भाग होता. याच महसुलातून कंपनीचा प्रशासकीय खर्च भागविण्यात येत असे व अतिरिक्त पैसा इंग्लंडला नेण्यात येत असे.

1765 साली बंगालमधील दिवाणी अधिकार कंपनी सरकारला मिळाले. पण भारतीय महसूल पद्धत त्यांना माहिती नसल्याने रॉबर्ट क्लाइव्हने महसूलवसुलीचे काम भारतीय अधिकाऱ्यांना दिले.

नंतर आलेला गव्हर्नर वॉरेन हेस्टिंग्जने या पद्धतीत बदल करण्याचे ठरविले. येथील कृषिव्यवस्था इंग्लंडसारखीच आहे, असा त्याचा समज होता. त्यातच महसूल वाढविणे हे त्याचे उद्दिष्ट असल्याने हेस्टिंग्जने रोगापेक्षा जास्त जालीम उपाय केला.

त्याच्या मते, सर्व जमीन सरकारच्या मालकीची आहे. शेतकरी खंडकरी आहेत व कर गोळा करणारे जमीनदार मध्यस्थ आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्याला मोबदला, जमीनदाराला कमिशन, तर उत्पन्नाचा उरलेला वाटा सरकारला मिळावा अशी त्याची अपेक्षा होती.

त्यामुळे जास्तीत जास्त महसूल गोळा करण्यासाठी लिलाव सुरू झाले. जमीनदारांव्यतिरिक्त अनेक नवे लोक लिलावाच्या माध्यमातून शेतीक्षेत्रात घुसले. 1772 साली मध्यस्थांना 5 वर्षांसाठी कर गोळा करण्याचे अधिकार मिळाले.

महसूल गोळा करणे व महसुली क्षेत्रात शांतता टिकविणे ही कामे मध्यस्थांकडे गेल्यावर त्यांनी सरकारला दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त कर गोळा करणे स्वाभाविक होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण वाढले. कर गोळा करणारे भारतीय असले तरी भारतीयांना लुटण्यात ते इंग्रजांच्या बरोबरीने असत. कर न दिल्यास शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेण्यात सावकार, व्यापारी यांनी आघाडी घेतली.

कायमधारा पद्धत (1793)

हेस्टिंग्जच्या महसूल व्यवस्थेचे दुष्परिणाम दूर करण्यासाठी 1789 साली गव्हर्नर जनरल कॉर्नवॉलिसने जॉन शोअरच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. शोअरने 10 वर्षांसाठी सुचविलेली योजना कॉर्नवॉलिसने 1793 साली कायमस्वरूपी अमलात आणली. म्हणून या व्यवस्थेला कायमधारा असे म्हणतात.

या व्यवस्थेत जमिनीची मालकी जमीनदारांकडे होती. सरकार व जमीनदार यांचा महसुली वाटा निश्चित करण्यात आला. शेतकऱ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या जमीनमहसुलाच्या रकमेचे दोन भाग केले होते. त्यातील 89% सरकारला व 11% जमीनदाराला मिळत असत. शेतकऱ्याकडून किती महसूल घ्यायचा ते निश्चित नव्हते, पण जमीनमहसुलाची रकम निश्चित होती. कंपनीला पावणेचार कोटी अपेक्षित होते म्हणजे सरकारी उत्पन्न निश्चित झाले होते.

डेविड रिकार्डो (1772-1823)

रिकार्डो हा एक ब्रिटिश राजकीय अर्थतज्ज्ञ होता. तो थॉमस माल्थस, Adam Smith आणि जेम्स मिल यांच्यासारखा अभिजात अर्थशास्त्रामध्ये (क्लासिकल इकॉनॉमी) पारंगत होता. त्याच्या एका निबंधात त्याने “Diminishing Marginal Returns चा उल्लेख केला, जो नंतर अर्थशास्त्राचा प्रसिद्ध सिद्धांत झाला. भारतावर शासन करणाऱ्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या तत्कालीन थिंक टैंकवर या विचारांचा प्रभाव असल्याने कायमधारा पद्धतीत बदल करावा असे त्यांना वाटू लागले होते.

जमीनदारांनी प्रत्येक शेतकऱ्याला पट्टा देणे आवश्यक होते. त्यात जमीनदाराला किती महसूल द्यायचा याचा स्पष्ट उल्लेख होता. (पट्टा म्हणजे जमीनदार व शेतकऱ्यातील करारनामा). पण प्रत्यक्षात असे काहीही झाले नाही.

1799 च्या कायद्याने महसुलाची रक्कम वेळेत न दिल्यास शेतकऱ्याची जमीन किंवा अवजारे वा जनावरे ताब्यात घेण्याचा अधिकार जमीनदाराला मिळाला. त्यासाठी त्याला न्यायालयाच्या परवानगीची देखील गरज नव्हती.

कायमधारा योजनेचे परिणाम

1. शेतकऱ्यांकडून घ्यायची रक्कम निश्चित नसल्याने त्यांची पिळवूक व शोषण वाढले.
2. महसुलाची वसुली रोख पैशात असायची. दरवेळेस रोखता शेतकऱ्यांकडे नसल्याने ते सावकाराकडून कर्ज घेऊ लागले.
3. शेतकऱ्यांचा जमिनीवरील अधिकार नष्ट झाला व जमीनदार मालक बनले. जमीनदारांना जमीन अथवा मालमत्ता जप्तीचे अधिकार दिल्याने शेतकऱ्यांचा छळ खूप वाढला.
4. महसूल भरता न आल्याने शेतकरी जमीन विकू लागले. त्यातून ‘शेतमजूर’ हा नवा वर्ग उदयास आला.
5. यात अनेकांची जमीनदारी गेली. कारण दुष्काळ, पूर अशी कोणतीही पत्ती उद्भवली तरी शेतसाऱ्यात सूट नव्हती. ठरलेली रक्कम देणे गरजेचे होते.
6. काही जमीनदारांचा फायदा झाला. एकदा महसूल ठरल्यावर त्यात बदल नव्हता. त्यामुळे जास्तीची जमीन लागवडीखाली आणली तरी वाढलेल्या उत्पन्नावर कर नव्हता.
7. कालांतराने सरकारलाच यात दोष आढळले-

अ. वाढत्या खर्चाप्रमाणे उत्पन्न वाढत नव्हते.
ब. इंग्रज सरकारला वाढलेल्या उत्पन्नानुसार आपला हिस्सा वाढविता येत नसे.
क. ब्रिटिश अधिकाऱ्याला डेव्हिड रिकाडोंचे विचार अमलात आणायचे होते.
ड. कायमधारा पद्धतीत अनेक कमतरता होत्या.

महालवारी पद्धत (1820)

महालवारी पद्धतीत संपूर्ण गावाचा भूमीवर अधिकार असायचा. त्याला ‘Body of Co Sharer’s (हिस्सेदाराचा समूह) असे म्हणत, त्यामुळे भूमिकराची जबाबदारी संपूर्ण गावाची होती.

बोर्ड ऑफ कमिशनरचा सचिव होल्ट मॅकेन्झी याने 1819 साली दिलेल्या अहवालानुसार महालवारी पद्धत सुरू झाली.

मॅकेन्झीने केलेल्या शिफारशीनुसार-

> जमिनीचे सर्वेक्षण करून जमिनीवरील अधिकारांचे रेकॉर्ड तयार करावे.
> प्रत्येक गाव किंवा महालाकडून वसूल करायचा कर काही विशिष्ट काळासाठी निश्चित करावा.
> करवसुलीचे काम ग्रामप्रमुखाकडे किंवा लंबरदारकडे द्यावे.

1822 च्या नियम 7 नुसार या शिफारशींना कायद्याचे स्वरूप आले. त्यानुसार जमिनीचा जो भाडेदर जमीनदाराला द्यावा लागत होता, त्याच्या 80% भूमिकर ठरविण्यात आला. जेथे जमीनदार नाही किंवा शेतकरी संयुक्तपणे जमीन कसत असे तेथे 95% कर ठरविण्यात आला.

यात जमीनदार जमिनीचे वंशपरंपरागत मालक आहेत, हे तत्त्व मान्य नव्हते.

जमीनदारांवर फक्त महसुलाची जबाबदारी टाकण्यात आली होती.

ही पद्धत उत्तर प्रदेश, पंजाब, आग्रा व अवध या भागात राबविण्यात आली होती.

महालवारीचे परिणाम

> या योजनेनेदेखील शेतकऱ्यांचा तोटाच झाला. कारण शेतसाऱ्याची रक्कम जास्त होती. सुरुवातीला शेतसारा उत्पन्नाच्या 2/3 पट होता. बेंटिंकच्या काळात 60%, तर नंतर काही भागात 50% झाला.

रयतवारी पद्धत (1820)

कायमधारा पद्धतीतील दोष दूर करण्यासाठी व जमीनदारीला आळा घालण्यासाठी ब्रिटिशांनी रयतवारी पद्धत सुरू केली. रयत म्हणजे अर्थातच प्रजा. या व्यवस्थेत भूमीवरील अधिकार शेतकऱ्यांचा होता व कर देण्यासाठी जबाबदार शेतकरीच होता. तसेच जमीन भाडेतत्त्वावर देणे, हस्तांतरण करणे, गहाण ठेवणे किंवा विकणे असे अधिकारदेखील शेतकऱ्याला होते.

यात प्रत्येक शेतकऱ्याकडे असलेल्या जमिनीची सरकारकडून मोजमापणी होत असे व त्यावर आधारित जमिनीच्या प्रतीप्रमाणे महसुलाचा दर ठरविला जात असे.
मराठी सत्तेचा शेवट होऊन मुंबई प्रांत ब्रिटिशांच्या ताब्यात आल्यावर एल्फिन्स्टनने येथे रयतवारी पद्धत सुरू केली. ही पद्धत मुंबई प्रांतात सुरू करण्यामागील काही कारणे अशी होती.

कंपनीच्या भारतातील मक्तेदारीला ब्रिटनमध्ये विरोध होऊ लागला होता. इंग्लंडमधील उदारमतवादी विचारसरणीचे लोक जमीनदारांच्या विशेष हक्कांच्या विरोधात होते. भारतातील जमीनदारांना आळा घालावा, अशी त्यांची भूमिका होती.

1813 साली कंपनीला पुन्हा सनद मिळणार होती.

त्यावर विचार करण्यासाठी 1809 साली पार्लमेंटने ‘सिलेक्ट कमिटी’ नेमली. त्या कमिटीचा अहवाल 1812 साली ‘फिफ्थ रिपोर्ट’ या नावाने प्रसिद्ध झाला. कमिटीच्या या अहवालात कायमधारा पद्धतीवर ताशेरे ओढले होते. या पद्धतीत शेतकरी असुरक्षित असतो व सरकारचाही फारसा फायदा होत नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी रयतवारी पद्धतीचा अवलंब करावा, असे या समितीने सुचविले होते.

> जेरेमी बॅथम, जेम्स मिल, थॉमस माल्थस, थॉमस मन्रो, विल्यम थॉकरे, ग्रॅहम व विशेषतः डेविड रिकाडों या ब्रिटिश व्यक्ती रयतवारी पद्धतीच्या पुरस्कर्त्या होत्या.
> ब्रिटिश काळात भारतात अलेक्झांडर रीड व थॉमस मन्रो हे रयतवारी सुरू करण्याशी संबंधित होते.

मद्रासमधील रयतवारी

मद्रास प्रांताचा गव्हर्नर थॉमस मन्रो होता (1820-1827). तेथे कॅप्टन अलेक्झांडर रीड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही पद्धत राबविली गेली. मद्रास इलाख्यात रयतवारी पद्धत राबविताना पाळेगरांची मदत घेतली गेली पण त्यांचे जास्त महत्त्व वाढणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. प्रथम जी जमीन पिकाखाली आहे त्या सर्व जमिनीची पाहणी करून त्याची प्रतवारी लावण्यात आली व वर्गीकरण करण्यात आले.

येथे जमीन लागवडीखाली आणणे व न आणण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यालाच होते. एकूण उत्पन्नाचा तिसरा भाग भूमिकर म्हणून द्यायचे ठरले. संपूर्ण प्रांतात रयतवारी प्रकारचे स्वरूप नगदी होते. ही योजना 30 वर्षे सुरू राहणार होती.

महाराष्ट्रातील रयतवारी

मुंबईचा गव्हर्नर एल्फिन्स्टन (1819-27) याच्या काळात मुंबई प्रांतात रयतवारी व्यवस्था राबविण्यात आली. या पद्धतीद्वारे 55% उत्पन्न रयतेने सरकारला द्यावे असे ठरले. हा दर 30 वर्षांसाठी ठरविण्यात आला होता,

1824-28 च्या काळातील जमिनीचे सर्वेक्षण प्रिंगल यांनी केले. 1835 च्या भूमी सर्वेक्षणाचा अधीक्षक लेफ्टनंट विनगेट होता. 1847 मध्ये त्याने अहवाल सादर केला, त्यावर विनगेट, कॅप्टन डेव्हिडसन व गोल्डस्मिथ यांच्या सह्या होत्या.

रयतवारीच्या कार्यपद्धतीनुसार मोजमापणी झाल्यानंतर जमिनीचे वर्गीकरण केले जात असे. त्यासाठी जमिनीची खोली, आर्द्रता व उत्पादनक्षमतेचा विचार केला जात असे. त्यानंतर आणेवारीच्या भाषेत जमिनीचे गट ठरविले जात. उदा. सोळा आणे (एक रुपया) उत्तम जमीन, आठ आणे म्हणजे मध्यम जमीन व चार आणे म्हणजे कनिष्ठ प्रतीची जमीन मानली जात होती.

रयतवारी पद्धत यशस्वीपणे राबविण्यासाठी एल्फिन्स्टनने मुंबई इलाख्यात अधिकाऱ्यांची साखळी तयार केली. जिल्हाधिकाऱ्याचे स्थान महत्त्वाचे ठेवले गेले. तालुका पातळीवर मामलेदार नेमण्यात आले. एका जिल्ह्याचा भूमिकर त्या जिल्ह्याचा इतिहास व तेथील जनतेची स्थिती यावर अवलंबून होता.

कर हा शेतकऱ्याच्या ताब्यातील प्रत्यक्ष जमीन क्षेत्रावर होता. त्यामुळे शेतकरी कोणतेही शेत लागवडीखाली आणू शकत होता किंवा सोडून देऊ शकत होता.
30 वर्षांनंतर 1866 साली भूमीच्या पुनर्व्यवस्थेचे कार्य (resettlement) सुरू करण्यात आले. त्याचवेळी अमेरिकेतील गृहयुद्धामुळे (1861-65) मुंबई प्रांतातील कापसाच्या मागणीत व भावातही वाढ झाली. परिणामी, भूमिकरात 66 % पासून 100% पर्यंत वाढ झाली होती. शेतकऱ्यांना न्यायालयात अपील करता येत नव्हते. रोख रक्कम देऊन शेतसारा भरणे शक्य नव्हते. नाइलाजाने जमीन सावकारांना विकावी लागे. या साऱ्या दुष्टचक्रामुळे 1875 साली या भागात जो उठाव झाला तो ‘दख्खनचा उठाव’ म्हणून प्रसिद्ध आहे.

महसुलाच्या विविध पद्धतीचे दुष्परिणाम

1. इंग्रजांच्या नव्या धोरणांमुळे येथील ग्रामजीवन व महसूलपद्धती संपुष्टात आली.
2. जमीन खासगी मालकीची वस्तू होऊन तिला चलनमूल्य आले. विकणे, गहाण टाकणे, जप्त करणे, हस्तांतरण, तारण या गोष्टी जमिनीच्या संदर्भात नव्याने आल्या.
3. शेतीचे लहान लहान तुकड्यात विभाजन झाले. अर्थव्यवस्थेतील शेतीचे महत्त्व घटले.
4. शेतीपासून दूर राहणारा, पण त्यावर जगणारा नवा वर्ग उदयास आला. तो म्हणजे अनुपस्थित जमीनदारांचा वर्ग (Absent Landlord).
5. ग्रामीण भागात विविध घटक उदयास आले. जसे-भूमिहीन मजूर, सावकार, अनुपस्थित जमीनदार.
6. जमीन व महसुलाचे खटले पंचायतऐवजी सरकारी न्यायालये आणि वकिलांमार्फत सुरू झाले.

Also Read

साम्यवादी नेते आणि भारतीय स्वातंत्र्यलढा